बेइजिङ डायरी
भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले नेपाल र चीनबीचको प्रमुख सीमा नाका केरूङलाई तहसनहस बनायो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका त्रिशूली तटीय बस्ती उजाड बनाएको छ।
नाकाको नेपालपट्टिको ठाउँलाई नेपाली भाषामा केरूङ भनिन्छ भने चीनतर्फको ठाउँलाई चिनियाँहरू चिलोङ भन्छन्। खासमा उच्चारणको फरक परेको भए चिलोङ र केरूङ दुवै शब्द एउटै हो।
यो चीनको सिचाङ स्वायत्त प्रदेशको चिलोङ काउन्टीस्थित एउटा स्थल हो। चिनियाँ भाषामा चिलोङको अर्थ शुभ स्थान वा सुखी गाउँ हुन्छ।
तिब्बती भाषामा चिलोङको अर्थ आरामदायी ठाउँ, खुसीको गाउँ वा सौभाग्यको बस्ती भन्ने बुझिन्छ।
यस नामको उत्पत्तिसँग एउटा पौराणिक कथा जोडिएको छ। आठौं शताब्दीका बौद्ध गुरू पद्मसम्भव (गुरू रिनपोछे) नेपालबाट तिब्बत जाँदा यस स्थानबाट प्रवेश गरेका थिए।
यहाँको सुन्दर हिमाली दृश्य र हरियालीबाट मन्त्रमुग्ध भएर यस ठाउँलाई उनले 'सुखद भूमि' भनेर नामकरण गरेको किम्बदन्ती छ। पछि त्यही नाम चिनियाँ र नेपाली भाषामा प्रचलित भएको हो।
ऐतिहासिक नाका, सांस्कृतिक महत्त्व, आर्थिक कोरिडर, पर्यटकीय द्वार, जातीय पहिचान सबै कुरालाई एकैछिनको बाढीले तहसनहस बनाएको छ। यो लेखमा बाढीबाट क्षति र उद्धार कार्यबारे उल्लेख गरिएको छैन।
यो लेखमा यो बाढीको जिम्मेवार को हो र यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भन्नेबारे केही वैज्ञानिक आधारबाट विश्लेषण गरिएको छ।
सबैभन्दा पहिले बाढीका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको दृष्टिकोणका केही उदाहरण हेरौं।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यो बाढीलाई गहन चासो दिएर प्राथमिकताका साथ समाचार र विश्लेषणहरू सम्प्रेषण गरेका छन्।
द बोस्टन ग्लोबले लेखेको छ, 'नेपाललाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ।'
द गार्जियनले पनि सम्पन्न राष्ट्रहरूले निम्त्याएको ग्लोबल वार्मिङको मूल्य नेपाली र तिब्बतीहरूले तिर्नु नपर्ने धारणा भन्दै केही विशेषज्ञको धारणालाई ठाउँ दिएको छ।
तातिरहेको हिमालयबाट विनाशकारी परिणाम देखाएको भन्दै जलवायु परिवर्तनले अप्रत्याशित किसिमका खतराहरू सिर्जना गरिरहेको लेखेको छ।
अहिलेसम्म विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), अमेरिका, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड लगायत देश र रेडक्रस, अक्सफाम जस्ता संस्थाहरूले उद्धार र राहतका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएका छन्।
कतिले सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, यी सहयोग र प्रतिबद्धताहरू क्षतिपूर्ति होइनन्। यी त सामाजिक दायित्वका रूपमा देखिएका उनीहरूका मानवीय सहायता मात्र हुन्।
नेपालले यस्ता मानवीय सहायता स्वीकार गर्दै योभन्दा माथि उठेर हानि र क्षतिको कोषमार्फत औपचारिक रूपमा क्षतिपूर्तिको माग सशक्त बनाउन आवश्यक छ।
उचाइबाट खसेको हिमनदीले नेपाल–तिब्बत विनाशकारी बाढी ल्याएको हुनसक्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ भन्दै यसको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनको एउटा प्रभाव भनेर बिबिसीले लेखेको छ।
उसले लेखेको छ, 'प्रारम्भिक अनुसन्धानले हिमनदीको ठूलो भाग भत्किएर ल्हेन्दे खोलामा ठूलो मात्रामा बरफ र चट्टानको थुप्रो पसेको पुष्टि भएको छ।'
अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण युएसजिएसले यस घटनालाई 'ग्लासियर क्लोल्याप्स' भन्दै जसको प्रभाव ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प बराबर रहेको उल्लेख गरेको छ।
विश्वका वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि हिमालयको पग्लिँदो बरफ र पर्माफ्रोस्टबारे चेतावनी दिँदै आएका छन्।
इसिमोडको अध्ययन अनुसार हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीहरू सन् २००० यता दोब्बर दरमा पग्लिरहेका छन्। वैज्ञानिक सस्वत सान्यालले यसलाई 'कास्केडिङ खतरा' भनेका छन्। यी घटनाहरूको ढाँचा हेर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव देखिने डा. साइमन कुकले प्रस्ट्याएका छन्।
अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले 'नपाल तातिँदै गर्दा हिमनदी पग्लिने खतराको क्षेत्र' भनेर समाचार लेखेको छ। वैज्ञानिकहरूलाई उद्धृत गर्दै हिमपहिरोमा जलवायु परिवर्तनले मुख्य भूमिका खेल्ने औंल्याएको छ।
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा द्रुत रूपमा तापक्रम बढ्दै गएकाले त्यहाँका हिमनदीहरू पग्लिँदै र अस्थिर हुँदै गएको भनेर उक्त हिमपहिरोको मुख्य कारक जलवायु परिवर्तन भएको संकेत गरेको छ।
च्यानल न्युज एसियाले नेपालमा हिमनदीजन्य बाढीको बढ्दो जोखिम उजागर गर्ने भन्दै हिमनदी द्रुत रूपमा पग्लिनु र त्यसपछि आउने विपदहरू उल्लेख गरेको छ।
पर्माफ्रोस्ट (शताब्दीयौंदेखि जमेको चट्टान र माटो) का कारण हिमालय क्षेत्र कमजोर बनेको र तात्दै र अस्थिर हुँदै गएको कारणले प्राकृतिक विपत्ति आइलागेको लेखेको छ।
उसले लेखेको छ, 'हिमालयका ठूला बरफका भण्डार अब सुरक्षित छैनन्।'
निष्कर्ष निकालिएको छ — जलवायु परिवर्तनका कारणले हिमनदीहरू विश्वव्यापी रूपमा माथि सर्दै गइरहेका छन् र बाढी तथा हिमपहिरोको विपद यसको परिणाम हो।
यसैगरी इन्डियन एक्स्प्रेसले 'पानीको पर्खाल, एक त्रासदी, एक चेतावनी : नेपालको बाढीले हिमालयबारे के बताउँछ' शीर्षकमा यो वर्षाबाट मात्र नभई अस्थिर बरफ, हिउँ र पग्लिएको पानीबाट उत्पन्न क्रायो–हाइड्रोलोजिकल खतरा भनेको छ।
'कुनै पनि प्रकारको तापक्रम वृद्धि हानिकारक छ' लेखमा हिमनदी पगाल्दै अस्थिरता र अत्यधिक वर्षाको ढाँचा बढाउँछ भन्दै हिमालय विश्वको अधिकांश भागभन्दा छिटो तातो हुने स्थानमा रहेको उल्लेख छ।
इन्डियन एक्स्प्रेसले एउटा तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ लेखिएको छ, 'हिमतालहरूको संख्या सन् २००५ मा १,९२६ बाट सन् २०२४ मा २,६३१ पुगेको छ।'
हिन्दुकुश हिमालयमा बरफ पग्लिने दर सन् २००० यता लगभग दोब्बर भएको उक्त लेखमा उल्लेख छ।
एनडिटिभी 'नेपाल किन यति संवेदनशील : हिमताल र निरन्तर चलिरहेको हिमालय' शीर्षकमा यो विपद मौसमको एकल दुर्घटना मात्र नभएर दुई प्रक्रियाको प्रतिच्छेदन भएको लेखेको छ।
हिमालयको तापमान वृद्धि र टेक्टोनिक प्लेटको टकरावका कारण हिमपहिरो गएको र बाढी आएको उसको निष्कर्ष छ।
नेपाल हिमताल विस्फोटको लागि विशेषगरी संवेदनशील रहेको र यसले अन्तर्देशीय सुनामी सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै इसिमोडको अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै हिमनदीको बरफ ह्रास दर दोब्बर भएको उल्लेख गरेको छ।
उल्लिखित सबै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जलवायु परिवर्तनलाई नै बाढीको मूल जड मानेका छन्।
उनीहरूको साझा निष्कर्ष हिमनदी खस्ता हिउँ–चट्टानको पहिरो गएको र यसो हुनुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रको द्रुत तापक्रम वृद्धिले हिमनदी र पर्माफ्रोस्टलाई अस्थिर बनाएको भनिएको छ।
सन् २००० यता हिमनदी पग्लिने दर दोब्बर भएकाले क्रायो–हाइड्रोलोजिकल खतराको आवृत्ति बढ्दै गएको र जलवायु परिवर्तन नै यसको प्रमुख चालक भएको कुरामा सबैको समान मत छ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिको मुख्य कारक कार्बन डाइअक्साइड र समग्र हरितगृह ग्यास हो। मान्छेले दैनिक प्रयोग गर्ने फ्रिज, हिटर, एसी, बिजुलीबत्ती, अन्य यन्त्रहरूबाट तापमान वृद्धिलाई कार्बन डाइअक्साइडको तहमा राखिन्छ। ठूलो उद्योगधन्दाबाट हुने प्रदूषणलाई समग्र हरितगृह ग्यासमा राखिन्छ।
सन् २०२४ को तथ्यांक अनुसार नेपाली प्रतिव्यक्ति ०.५ देखि ०.६३ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन हुने गरेको छ।
सन् २०२३ मा प्रतिव्यक्ति ०.४९ टन थियो। सुविधाहरूको वृद्धि र विभिन्न उपकरणको प्रयोग बढेपछि प्रतिव्यक्ति कार्बन डाइअक्साइड पनि बढेको देखिन्छ।
विश्वमा चाहिँ औसत प्रतिव्यक्ति ४.७ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन हुने गर्छ। यसको अर्थ के हो भने नेपालको भन्दा करिब ७–९ गुणा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गर्छन्।
अब सम्पूर्ण हरितगृह ग्यास मिथेन, नाइट्रस अक्साइड आदिको उत्पादन हेरौं।
नेपालमा सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति हरितगृह ग्यास उत्पादन प्रतिव्यक्ति १.३२ टन रहेछ भने सन् २०२३ प्रतिव्यक्ति १.३५ टन रहेछ। यता विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति हरितगृह ग्यास उत्पादन चाहिँ ६.६ टन छ, जुन नेपालको भन्दा करिब ५ गुणा बढी हो।
सन् १८५० देखि हालसम्मको कुल उत्सर्जनमा अमेरिकाको योगदान सबैभन्दा ठूलो छ।
किनभने औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वमा उत्सर्जन वृद्धि भएको हो। अमेरिकी प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन १,५७० टन कार्बन डाइअक्साइड छ।
पछिल्लो समय चीनले औद्योगिक विकास तीव्र बनाउँदै लगे पनि उसको उत्सर्जन २२७ टन मात्र छ। अर्थात् चीनभन्दा अमेरिकाले ७ गुणा बढी योगदान दिएको देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल आइपिसिसीको छैटौं मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सन् २०११–२०२० को अवधिमा औद्योगिक सन् १८५०–१९०० भन्दा १.१ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको छ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् २०२१ मा जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार पृथ्वी १९ औं शताब्दीको अन्त्य अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिको सुरूवातभन्दा १.१ डिग्री सेन्टिग्रेडले तातेको छ।
युरोपेली संघको जलवायु परिवर्तन सेवा 'कपरनिकस' का अनुसार सन् २०२३ को विश्वव्यापी औसत तापमान पूर्व–औद्योगिक स्तर (१८५०–१९००) भन्दा १.४५ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको छ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनले पनि यही तथ्यांकलाई समर्थन गरेको छ।
विश्वप्रसिद्ध जर्नल नेचर र नेचर जियोसाइन्समा सन् २०१९ जुलाईमा प्रकाशित स्विट्जरल्यान्डको बर्न विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार विगत २,००० वर्षको सबैभन्दा तातो ५१ वर्षको अवधि २० औं शताब्दीमा पर्छ। र, त्यो तापक्रम विश्वको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा देखिएको छ।
कुल तापमान वृद्धिको दुई–तिहाइभन्दा बढी अंश सन् १९६० पछि मात्र भएको हो। सन् १९८० पछिको वृद्धिदर हरेक दस वर्षमा सरदर ०.१८ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा माथि पुगेको छ।
औद्योगिक क्रान्तिपश्चातको तापमान वृद्धि मानवीय क्रियाकलाप (जीवाश्म इन्धन दहन, वन फँडानी) ले उत्पन्न गराएको हो। हालको वृद्धिदर यदि यसैगरी रह्यो भने, विश्वले सन् २०३० को दशकमै औसत १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडको सीमा पार गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
न्युक्यासल विश्वविद्यालयकी ग्लेसियोलोजी विभागकी प्रोफेसर बेथन डेभिसको नेतृत्वमा भएको एक अनुसन्धान अनुसार लाङटाङ क्षेत्रको ४,००० मिटरभन्दा माथिको भू–भाग सन् १९६० को दशकदेखि विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिको तुलनामा लगभग ५ गुणा बढी दरले न्यानो हुँदै गएको पाइएको छ।
विज्ञहरूले यो घटनालाई जलवायु परिवर्तनको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। लाङटाङ क्षेत्रको ४,००० मिटरभन्दा माथिको भू–भाग सन् १९६० पछि विश्वको औसत तापमानभन्दा करिब ५ गुणा बढी दरले न्यानो भएको छ।
यसले हिमनदीहरू पग्लिने र पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने क्रम तीव्र बनाएको छ।
बढ्दो तापक्रमले हिमनदीहरू र त्यसमुनिका चट्टानी संरचनाहरू कमजोर बनाउँछ। यसले गर्दा ठूला भागहरू भत्किने जोखिम निकै बढी हुन्छ। विशेषगरी हिमालय क्षेत्रका लागि यो गम्भीर समस्या हो।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र त्यसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा आएको समग्र परिवर्तन नै यसको कारक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
तापक्रमको वृद्धिले नै लाङटाङमा हिमपहिरो गएको कुरामा सबै विज्ञ र वैज्ञानिकहरू सहमत छन्।
त्यसो भए तापमान वृद्धि गराउने विकसित मुलुकहरूले यसको सोधभर्ना गर्नुपर्ने कुरा नेपाली प्राज्ञहरूले राख्न थालेका छन्।
यस घटनाले नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको चपेटामा कसरी पर्छन् भन्ने छर्लंग देखाएको छ। पछिल्लो समय नेपालले वनजंगल उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ।
फलस्वरूप कार्बन बिक्रीबाट नेपालले विकसित मुलुकबाट हरेक वर्ष प्राप्त गर्ने पैसा बच्चालाई ललिपप देखाएजस्तो मात्र भएको पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल बताउँछन्।
अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो बाढीको क्षतिपूर्तिका लागि जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समाजले पनि साथ दिनुपर्ने उनको विचार छ।
पौड्याल भन्छन्, 'पहिले जे भयो भयो, त्यसलाई छाडौं। अबको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालले पैसा पाउँछ भन्ने जस्ता लोभ्याउने कुरामा नेपाल भुलिनु हुँदैन। सशक्त रूपमा क्षतिपूर्तिको माग राख्नुपर्छ।'
पछिल्लो समय अमेरिका विश्व जलवायु परिवर्तन अभियानबाट अलग भएको छ।
अमेरिकाकै नर्थ क्यारोलिनास्थित अपालाचियान राज्य विश्वविद्यालयमा दिगो विकास तथा भूगोलका प्रोफेसर डा. दिनेश पौडेल अमेरिका आफ्नो दायित्वबाट भाग्न नसक्ने बताउँछन्।
नेपालले माग गर्ने क्षतिपूर्तिमा सबैभन्दा धेरै योगदान अमेरिकाले दिनुपर्ने र अन्य औद्योगिक क्रान्तिका विकसित मुलुकहरूले सोही अनुसार दामासाहीले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तर पौडेलको छ।
बर्दियाका अमृत शर्मा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाटन क्याम्पसको वातावरण विज्ञानमा कार्यरत छन्। उनले सन् २०२४ मा चीनको ख्यातिप्राप्त छिङ्ह्वा विश्वविद्यालयबाट हाइड्रोलिक इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
लाङटाङ हिमपहिरोलाई नजिकैबाट खोज अनुसन्धान गरिरहेका शर्मा पनि नेपालले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कुरामा दरिलो गरी नेपाल उभिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी र सम्मेलनमा नेपाल झारा टार्ने रूपमा मात्र उपस्थित हुँदै गएको भन्दै विज्ञ र अडान लिन सक्ने व्यक्तिलाई सरकारले पठाएर आफ्नो मागमा जोडतोड रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित राष्ट्रहरूमा माल्दिभ्स, नेपाल जस्ता आर्थिक रूपले विपन्न राष्ट्र नै बढी मारमा परेका छन्।
विश्वव्यापी तापमात्र वृद्धिमा जसको कुनै योगदान छैन, उही राष्ट्रले यस्तो विकराल अवस्था भोग्नु विडम्बनापूर्ण छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका दृष्टिले पनि नेपालले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने कुरामा सबैले नेपाललाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न अपरिहार्य छ।
***
(चेतनाथ आचार्यका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-ink-1787993657.jpeg)
-1746009348.jpg)
